Shimla: अलका लांबा ने घेरी केंद्र सरकार, कहा-”महिला आरक्षण बिल पर झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री और भाजपा”

Shimla: अलका लांबा ने घेरी केंद्र सरकार, कहा-”महिला आरक्षण बिल पर झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री और भाजपा”

ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंगलवार को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रैस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि केंद्र इसे लागू न करके महिलाओं को उनके हक से वंचित रख रही है। अलका लांबा ने स्पष्ट कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे अभी तक लागू नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और भाजपा इस मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। लांबा ने दावा किया कि भाजपा का असली एजैंडा महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि परिसीमन बिल लाना था, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने नाकाम कर दिया। उन्होंने मांग की कि देश की 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए।

10 लाख पोस्टकार्ड से होगा प्रदर्शन

केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए महिला कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। लांबा ने बताया कि पोस्टकार्ड अभियान के तहत आगामी जुलाई में होने वाले मानसून सत्र से पहले देशभर की महिलाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री को लगभग 10 लाख पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे, जिनमें आरक्षण बिल लागू करने की मांग होगी। इसके अलावा, पार्टी हस्ताक्षर अभियान और मिस कॉल अभियान के जरिए भी केंद्र की नीतियों का विरोध दर्ज कराएगी।

भाजपा के ‘बेटी बचाओ’ के नारे पर साधा निशाना

भाजपा के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे पर तंज कसते हुए अलका लांबा ने कहा कि यह केवल दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दोषियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा के एक विधायक पर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले का हवाला देते हुए उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग उठाई।

चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी कांग्रेस 

अलका लांबा ने घोषणा की कि यदि केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी खुद पहल करते हुए आगामी हिमाचल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लांबा ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में पहले ही महिलाओं के लिए 40 फीसदी आरक्षण लागू कर चुकी है।

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